14 महिन्यांनंतर सुप्रीम कोर्टाकडून माजी डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी यांना जामीन मंजूर

सुप्रीम कोर्टाकडून सेंथिल बालाजी यांना जामीन

सुप्रीम कोर्टाने माजी डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना जून 2023 मध्ये अटक केली होती. त्यांनी डीएमकेच्या राजकारणात प्रभावी भूमिका बजावली आहे, विशेषतः करूर जिल्ह्यात. बालाजी यांच्यावर परिवहन विभागामध्ये नोकरीसाठी लाच घेतल्याचा आरोप आहे.

ईडीकडून अटक आणि खटल्याची सुरुवात

सेंथिल बालाजी यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जून 2023 मध्ये अटक केली होती. आरोप होते की त्यांनी परिवहन मंत्री असताना नोकऱ्यांच्या बदल्यात पैसे घेतले होते. त्यांची अटक माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएडीएमके सरकारच्या कार्यकाळातील कथित घोटाळ्यांशी संबंधित आहे. त्यांच्या अटकेआधी ईडीने त्यांच्या निवासस्थानांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले होते.

जामीन मंजूर करण्याच्या अटी

सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने बालाजी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी केली आणि त्यांना जामीन मंजूर केला. मात्र, जामीन मंजूर करताना कठोर अटी लादल्या आहेत. खंडपीठाने म्हटले की, जामीनाच्या कठोर अटी आणि खटल्याचा विलंब एकत्र राहू शकत नाहीत.

राजकीय दबाव आणि मंत्रीपदाचा संघर्ष

सेंथिल बालाजी हे तमिळनाडूच्या सरकारमध्ये विज, मद्यनिषेध आणि उत्पादन शुल्क मंत्री होते. अटक झाल्यानंतरही मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी त्यांना मंत्रिमंडळात मंत्री पदाविना ठेवले होते, पण त्यांना जामीन मिळेल अशी आशा होती. मात्र, कोर्टाने त्यांच्या अनेक जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यामुळे बालाजींनी फेब्रुवारीमध्ये मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमधील संघर्ष

सेंथिल बालाजी यांच्या मंत्रीपदाच्या मुद्यावर राज्यपाल आर.एन. रवी आणि मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्यात संघर्ष झाला होता. राज्यपालांनी 29 जून रोजी बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून हटवले, परंतु त्यांना आपला निर्णय उलटावा लागला.

ईडीकडून आरोपपत्र दाखल

ऑगस्ट 2023 मध्ये, ईडीने बालाजींविरुद्ध 3,000 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. स्थानिक न्यायालयाने बालाजींच्या जामीन अर्जाला तिन्ही वेळा फेटाळले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये उच्च न्यायालयानेही त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

निष्कर्ष

सेंथिल बालाजी यांचे मनी लाँडरिंग प्रकरण हे तमिळनाडूच्या राजकारणातील महत्त्वाचे प्रकरण आहे. कोर्टाच्या कठोर अटींसह मंजूर केलेल्या जामीनानंतर त्यांच्या पुढील वाटचालीवर सर्वांचे लक्ष आहे.